केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। वित्त राज्य मंत्री ने संसद में स्पष्ट बयान देते हुए कहा कि महंगाई भत्ता (DA) या महंगाई राहत (DR) को मूल वेतन में मिलाने का कोई इरादा नहीं है। यह खबर लाखों कर्मचारियों के बीच निराशा फैला रही है, जो लंबे समय से इस बदलाव की मांग कर रहे थे।
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आयोग गठन की पूरी प्रक्रिया
8वीं केंद्रीय वेतन आयोग का ऐलान हो चुका है। इसका गठन नवंबर 2025 में पूरा हुआ, जिसमें जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष बनाया गया। आयोग को 18 महीनों का समय दिया गया है, जिसमें वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन पर सिफारिशें तैयार करनी होंगी। लगभग 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी इससे प्रभावित होंगे।
DA-DR मर्जर की मांग क्यों?
कर्मचारी संगठन दावा करते हैं कि बढ़ती महंगाई के कारण DA पर्याप्त नहीं रहा। वे चाहते थे कि 50% तक का DA बेसिक पे में जुड़ जाए, ताकि HRA, PF और अन्य भत्ते बढ़ सकें। लेकिन सरकार का रुख सख्त है। हर छह महीने DA बढ़ाने की पुरानी प्रथा जारी रहेगी। 7वें आयोग की वैधता 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है, उसके बाद नई व्यवस्था लागू हो सकती है।
कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा?
वर्तमान परिस्थितियों में कर्मचारियों की सैलरी और लाभों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बड़ा फायदा मिलने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। अभी कर्मचारियों का मूल वेतन 7वें वेतन आयोग के अनुसार तय है, लेकिन आने वाले समय में फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 तक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इससे बेसिक पे में कुछ बढ़ोतरी होगी।
महंगाई भत्ता (DA/DR) को फिलहाल बेसिक पे में मर्ज नहीं किया जाएगा, यह अलग से देय रहेगा। वहीं HRA और PF की गणना बेसिक सैलरी पर आधारित है, इसलिए इन पर फिलहाल कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। पेंशनधारकों के लिए भी फिलहाल बड़ा बदलाव तय नहीं है, क्योंकि उनका महंगाई राहत (DR) अलग से जुड़ा है और इसमें कोई संशोधन आयोग की सिफारिशों के बाद ही संभव होगा।
कुल मिलाकर, कर्मचारियों को 20 से 35 प्रतिशत की सैलरी हाइक मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है। बिना DA मर्जर के फिलहाल इस बढ़ोतरी का असर सीमित ही रहेगा।
भविष्य की संभावनाएं
कर्मचारी यूनियनें अब आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में बदलाव की मांग कर रही हैं। वे पेंशनभोगियों को पूरी तरह शामिल करने और 10 साल के चक्र को छोटा करने पर जोर दे रही हैं। सरकार ने सैलरी रिवीजन को लचीला बनाने का संकेत दिया है। कुल मिलाकर, सिफारिशें आने तक इंतजार ही एकमात्र विकल्प है। कर्मचारियों को DA की अगली किस्त पर नजर रखनी चाहिए।
नए वेतन आयोग से अर्थव्यवस्था पर भी बोझ पड़ेगा। पिछले आयोगों की तरह यह 1 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च बढ़ा सकता है। कर्मचारी संगठन धरना-प्रदर्शन की तैयारी में हैं। क्या सरकार अपनी बात से पलटेगी, यह समय बताएगा। फिलहाल, सतर्क रहें और आधिकारिक अपडेट्स फॉलो करें। (शब्द संख्या: 512)
