हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत राज्य की गरीब और कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार और उनके सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
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प्यारी बहना योजना क्या है?
इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके तहत राज्य की 18 से 69 वर्ष की महिलाओं को हर महीने ₹1500 की फिक्स्ड राशि दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है ताकि महिला को किसी भी आर्थिक परेशानी में मदद मिल सके।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब वर्ग की महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देना है। सरकार का मकसद यह है कि कोई भी महिला आर्थिक तंगी के कारण पीछे न रह जाए और अपने परिवार के साथ सम्मानजनक जीवन जी सके।
प्यारी बहना योजना की पात्रता
अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, तो नीचे दी गई शर्तों को पूरा करना जरूरी है:
- महिला हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक महिला की आयु 18 से 69 वर्ष के बीच हो।
- महिला आर्थिक रूप से कमजोर या गरीब वर्ग से हो।
- महिला के परिवार में कोई सरकारी नौकरी में कार्यरत सदस्य नहीं होना चाहिए।
- आवेदक महिला का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के समय आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, जैसे:
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की कॉपी
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
प्यारी बहना योजना में आवेदन करना बेहद आसान है। इसके लिए किसी ऑनलाइन प्रोसेस की बजाय ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया अपनाई गई है, ताकि ग्रामीण और दूरदराज की महिलाएं भी आसानी से इसका लाभ उठा सकें।
- सबसे पहले अपनी नजदीकी तहसील कार्यालय जाएं।
- वहां से “Pyari Behna Yojana Application Form” प्राप्त करें।
- फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
- आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगाएं और उन पर अपने हस्ताक्षर करें।
- भरा हुआ फॉर्म तहसील कार्यालय में अधिकारी को जमा कर दें।
जांच के बाद अगर आप पात्र पाई जाती हैं तो आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल कर दिया जाएगा और हर महीने ₹1500 की राशि सीधे आपके खाते में भेज दी जाएगी।
योजना से महिलाओं को क्या फायदा होगा?
यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम है। इससे महिलाओं को छोटी-मोटी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वे अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगी और परिवार की आर्थिक स्थिति में योगदान भी देंगी।
हिमाचल प्रदेश सरकार की यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा है कि कैसे छोटे-छोटे कदम उठाकर बड़ी सामाजिक बदलाव की शुरुआत की जा सकती है।
