कर्नाटक सरकार की गृह लक्ष्मी योजना, जो लाखों महिलाओं को ₹2,000 मासिक सहायता देती है, इन दिनों चर्चा में है। हाल ही में लागू नए नियमों की वजह से कई महिलाओं के खाते में भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा। सरकार का कहना है कि यह बदलाव योजना की पारदर्शिता और पात्रता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
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सख्त सत्यापन से हटे अयोग्य नाम
राज्य सरकार ने पात्रता की समीक्षा के दौरान करीब दो लाख से अधिक नाम सूची से हटाए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब वही महिलाएं लाभ पाएंगी जिनके परिवार के पास बीपीएल राशन कार्ड है और जिनकी सालाना आय सरकारी सीमा से कम है। साथ ही, जीएसटी रिटर्न भरने वाले, आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी या अन्य सरकारी योजनाओं से लाभ उठाने वाले परिवार अब इस योजना के तहत अयोग्य माने गए हैं।
भुगतान में देरी का कारण
2025 की शुरुआत से भुगतान प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। फरवरी और मार्च माह की किस्तें अभी कुछ महिलाओं के खातों में लंबित हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए सत्यापन और डेटा अपडेट के चलते यह अस्थायी विलंब हुआ है।
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने विधायिका में यह भरोसा दिया है कि सभी पात्र लाभार्थियों के खाते में राशि शीघ्र पहुंचाई जाएगी। अब हर महीने 1 से 10 तारीख तक नया भुगतान शेड्यूल लागू किया गया है।
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ऐसे देखें योजना का स्टेटस
लाभार्थी महिलाएं अपने भुगतान की स्थिति आसानी से जांच सकती हैं। इसके लिए उन्हें डीबीटी (Direct Benefit Transfer) ऐप इंस्टॉल कर आधार कार्ड से लॉगिन करना होगा।
इसके अलावा, योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आधार या आवेदन संख्या डालकर भी लाभार्थी सूची एवं भुगतान विवरण देखा जा सकता है।एसएमएस अलर्ट चालू रखना भी जरूरी है ताकि नई जानकारी या भुगतान अपडेट तुरंत मिले।
भुगतान न आने पर क्या करें
अगर किसी महिला का नाम लाभार्थी सूची से हट गया है या भुगतान नहीं आया है, तो सबसे पहले राशन कार्ड और आधार विवरण का अपडेट करवाएं।
इसके बाद ग्रामीण पंचायत कार्यालय या नगर पालिका अधिकारी से संपर्क करें और पुनः सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें। सरकार की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर स्थिति पता करना भी मददगार रहेगा, ताकि आने वाली किस्तों का भुगतान निर्बाध रूप से जारी रह सके।
