उत्तर प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए बिजली बिल का बोझ अब कम हो सकता है। सरकार ने नई राहत योजना शुरू की है, जिसमें पुराने बकायों पर भारी छूट मिल रही है। समय रहते कदम उठाएं तो हजारों रुपये बच सकते हैं।
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योजना का उद्देश्य
यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं को आर्थिक तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए लाई गई है। पुराने बिलों पर लगे ब्याज को पूरी तरह माफ करने का प्रावधान है। साथ ही मूल राशि पर भी आकर्षक छूट दी जा रही है, ताकि आम आदमी आसानी से भुगतान कर सके। छोटे दुकानदारों और किसानों को भी इसमें प्राथमिकता मिली है। योजना तीन चरणों में चल रही है, जो फरवरी 2026 तक जारी रहेगी।
छूट के चरण
| चरण | अवधि | छूट प्रतिशत (मूलधन पर) | अतिरिक्त लाभ |
|---|---|---|---|
| पहला | 1 दिसंबर – 31 दिसंबर 2025 | 25% | 100% ब्याज माफी |
| दूसरा | 1 जनवरी – 31 जनवरी 2026 | 20% | 100% ब्याज माफी |
| तीसरा | 1 फरवरी – 28 फरवरी 2026 | 15% | 100% ब्याज माफी |
उदाहरणस्वरूप, अगर 50,000 रुपये का बकाया है जिसमें 15,000 ब्याज है, तो पहले चरण में सिर्फ 30,000 रुपये देकर पूरा मामला निपट सकता है। किस्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। बिजली चोरी या गलत बिलिंग के केसों में भी समाधान संभव है।
पात्र उपभोक्ता
दो किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन वाले परिवार मुख्य लाभार्थी हैं। एक किलोवाट तक के व्यावसायिक उपभोक्ता भी शामिल हैं। लंबे समय से बकाया चढ़े कनेक्शन धारक योजना का फायदा उठा सकते हैं। औसत खपत के आधार पर बढ़े बिल खुद-ब-खुद ठीक हो जाएंगे। कनेक्शन कटने का खतरा भी दूर हो जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया
आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर मीटर नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करें। स्थानीय बिजली कार्यालय, जनसेवा केंद्र या मीटर रीडर से सहायता लें। रजिस्ट्रेशन के बाद बकाया विवरण स्क्रीन पर दिखेगा, जिसमें छूट स्पष्ट होगी। चुनी गई किस्त या एकमुश्त राशि जमा करें। प्रक्रिया सरल है और कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है।
क्यों करें जल्दबाजी?
पहले चरण में सबसे ज्यादा बचत है, जो 31 दिसंबर तक सीमित है। देरी करने पर छूट घट जाएगी। लाखों लोग पहले ही लाभ ले चुके हैं। मौका हाथ से न जाने दें, परिवार का बजट संभालें। योजना पारदर्शी है और सभी जिले लागू हैं।
