दिल्ली में हवा का स्तर एक बार फिर खतरनाक सीमा पर पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) रिकॉर्ड स्तर पर बना हुआ है और खुले आसमान के नीचे सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। ऐसे हालात में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए GRAP-4 स्टेज लागू कर दिया है, जिसके तहत सभी तरह के निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर तुरंत रोक लगा दी गई है।
लेकिन इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ा है, जिनकी रोज की आमदनी इन कामों पर निर्भर करती है। सरकार ने उनकी परेशानी को ध्यान में रखते हुए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता योजना की घोषणा की है।
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क्यों दी जा रही है आर्थिक सहायता
GRAP-4 (Graded Response Action Plan – Stage 4) लागू होने के बाद लगभग सभी construction activities बंद कर दी गई हैं — जैसे बिल्डिंग निर्माण, रोड रिपेयरिंग, और डिमोलिशन कार्य। इन परियोजनाओं में काम करने वाले हजारों मजदूरों की रोज़गार पर सीधा असर पड़ा है।
ऐसे मुश्किल हालात में यह योजना मजदूरों के लिए तत्काल राहत (immediate relief) के रूप में लाई गई है। इस स्कीम के तहत दिल्ली सरकार वेरिफाइड मजदूरों को ₹10,000 की सहायता राशि उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करेगी, ताकि वे इस आर्थिक झटके से उबर सकें।
कौन से मजदूर होंगे पात्र
यह सहायता योजना हर मजदूर के लिए नहीं, बल्कि केवल verified workers के लिए लागू होगी। यानी वे मजदूर जिनका नाम पहले से Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board (DBOCWWB) में पंजीकृत और सत्यापित है।
मंत्री के अनुसार, फिलहाल दिल्ली में लगभग 10,000 मजदूर ऐसे हैं, जिनका वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। इन्हीं मजदूरों को सरकार ₹10,000 की राशि 16 दिनों के मुआवजे के रूप में देगी — क्योंकि GRAP-4 के तहत निर्माण कार्य इतने ही दिनों तक रोक दिए गए हैं।
जो मजदूर अभी वेरिफिकेशन प्रक्रिया में हैं या जिन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वे इस सहायता से फिलहाल वंचित रहेंगे।
आवेदन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
दिल्ली सरकार ने मजदूरों की सुविधा के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में रखी है। जो मजदूर construction sector में काम करते हैं, वे निम्नलिखित स्टेप्स के जरिए अपना आवेदन कर सकते हैं –
- सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल https://dbocwwb.delhi.gov.in/ पर जाएं।
- “Worker Registration” या “Renewal” का विकल्प चुनें।
- मांगी गई जानकारी भरें — जैसे नाम, पता, कार्य स्थल, आधार नंबर और बैंक विवरण।
- आवश्यक दस्तावेज़ जैसे ID Proof, Employment Certificate और फोटो अपलोड करें।
- सबमिट करने के बाद एक Acknowledgment Number मिलेगा, जिससे आप वेरिफिकेशन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन के बाद मजदूरों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और सफल सत्यापन के बाद Direct Bank Transfer (DBT) के माध्यम से उनके खाते में रुपए भेजे जाएंगे।
सरकार का उद्देश्य और व्यवस्था
सरकार का कहना है कि यह सहायता केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संदेश देती है कि मजदूर सिर्फ हमारे विकास का हिस्सा नहीं, हमारी प्राथमिकता हैं। पूरा सिस्टम डिजिटल है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और सिर्फ पात्र लोगों को ही लाभ मिले।
सरकार का दावा है कि जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन और सत्यापन पूरे होंगे, उतनी ही तेजी से सहायता राशि भेजी जाएगी।
मजदूरों के लिए राहत और उम्मीद
दिल्ली के प्रदूषण के बीच जब हालात कठिन हैं, तब यह सहायता योजना मजदूर परिवारों के लिए एक बड़ी सांस राहत की तरह आई है। जिन मजदूरों की रोज की आमदनी अब रुक गई थी, उनके लिए यह ₹10,000 की राशि जीवनयापन में बड़ी मदद साबित होगी।
दिल्ली सरकार का यह कदम दिखाता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल और सोशल सिक्योरिटी एक साथ चल सकती हैं यानी पर्यावरण की रक्षा करते हुए जनता की आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है।
