नए साल 2026 से स्कूलों में मोबाइल फोन और स्मार्टवॉच जैसे गैजेट्स पर पूरी तरह पाबंदी लग रही है। यह कदम छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और डिजिटल दुनिया की चकाचौंध से दूर रखने के लिए उठाया गया है। अभिभावक अब बच्चों के बैग में इन चीजों की जांच जरूर करें, क्योंकि उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी।

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नए नियम क्या कहते हैं?
1 जनवरी 2026 से सरकारी स्कूलों में प्री-नर्सरी से 12वीं तक के सभी छात्र मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, हेडफोन, टैबलेट, म्यूजिक प्लेयर और गेमिंग डिवाइस स्कूल परिसर में नहीं ला सकेंगे। स्कूल प्रबंधन समितियां अभिभावकों को मीटिंग्स में इसकी जानकारी देंगी। यह बदलाव स्कूल शिक्षा संहिता में संशोधन के बाद लागू हो रहा है, ताकि क्लासरूम शांत और एकाग्र रहें।
क्यों लाया गया यह प्रतिबंध?
आजकल बच्चे क्लास में बैठे-बजते मैसेज चेक करते हैं, जिससे पढ़ाई भटक जाती है। ये गैजेट्स आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं, नींद उड़ाते हैं और दोस्तों से दूरी बढ़ाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि बिना इनके बच्चे किताबों में ज्यादा रुचि लेंगे और क्रिएटिव सोच विकसित करेंगे। दुनिया के कई देशों में ऐसे नियम सफल साबित हो चुके हैं, जहां छात्रों के ग्रेड्स में सुधार आया।
उल्लंघन पर क्या सजा?
अगर कोई बच्चा इन उपकरणों के साथ पकड़ा गया, तो सामान जब्त हो जाएगा। पहली बार चेतावनी, लेकिन बार-बार दोहराने पर स्कूल से निकाल दिया जा सकता है। स्कूल समिति की सहमति से जुर्माना भी वसूला जा सकेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी में अभिभावक के लिखित अनुरोध पर प्रधानाचार्य की अनुमति से छूट मिलेगी, वो भी डिपॉज करके।
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शिक्षकों पर भी लागू
शिक्षक कक्षा या परीक्षा के दौरान फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिवाय पढ़ाने या आपातकाल के। फोन साइलेंट मोड में रखना जरूरी होगा। सोशल मीडिया, गेम्स या रिकॉर्डिंग पर रोक रहेगी। उल्लंघन करने वाले शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई होगी, और प्रधानाचार्य को इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
अभिभावकों की जिम्मेदारी
घर पर भी पढ़ाई के समय मोबाइल न दें, ताकि आदत न पड़े। स्कूल नोटिस पढ़ें और मीटिंग्स में शामिल हों। इससे बच्चे अनुशासित बनेंगे और भविष्य उज्ज्वल होगा। यह नियम न सिर्फ पढ़ाई सुधारेगा, बल्कि बच्चे स्वस्थ और सामाजिक रहेंगे। जल्दी तैयारी करें, नया साल नई शुरुआत लाएगा!
















