किसानों के लिए बड़ी खबर 5,100 एकड़ जमीन अधिग्रहित! सरकार देगी करोड़ों का मुआवजा

पंजाब सरकार ने राज्य में शहरी विकास की रफ्तार तेज करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मोहाली में नौ नए सेक्टर और न्यू चंडीगढ़ में दो नई टाउनशिप विकसित करने की योजना तैयार कर ली है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 5100 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा ताकि इन इलाकों को आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी और प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट के साथ जोड़ा जा सके।

मोहाली में बनने जा रहे नए सेक्टर

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत मोहाली जिले में लगभग 4059 एकड़ भूमि के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस अधिग्रहण का एक बड़ा हिस्सा मोहाली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित एयरोट्रोपोलिस (Aerotropolis) प्रोजेक्ट के विस्तार में इस्तेमाल किया जाएगा। ब्लॉक E से लेकर J तक फैले इस क्षेत्र के लिए करीब 3535 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है।

इसके साथ ही, शहर को अधिक संगठित और व्यावसायिक रूप से विकसित करने के लिए नए सेक्टरों की भी घोषणा की गई है। इनमें सेक्टर 87 (कमर्शियल हब), सेक्टर 101 (आंशिक रूप में मिश्रित विकास) और सेक्टर 103 (इंडस्ट्रियल जोन) शामिल हैं। इन क्षेत्रों में कुल 524 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी, जिससे भविष्य में रोजगार के नए अवसर और व्यावसायिक निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी।

अधिकारियों ने बताया कि इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन (Social Impact Assessment) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और विशेषज्ञ समिति ने इसे मंजूरी भी दे दी है। इससे अधिग्रहण प्रक्रिया को कानूनी और सामाजिक दोनों ही स्तर पर पारदर्शिता मिलेगी।

न्यू चंडीगढ़ में टाउनशिप का विस्तार

दूसरी ओर, न्यू चंडीगढ़ में भी विकास का दायरा तेजी से बढ़ाया जा रहा है। यहां 1048 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजे से जुड़ी कागजी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। इस भूमि में दो प्रमुख प्रोजेक्ट शामिल हैं इको सिटी-3 (Eco City-3) के लिए 720 एकड़ और मेडिसिटी के पास बनने वाली नई टाउनशिप के लिए 328 एकड़ भूमि।

इन प्रोजेक्ट्स के शुरू होने से न केवल न्यू चंडीगढ़ का शहरी विस्तार बढ़ेगा, बल्कि यह इलाका आवासीय और स्वास्थ्य सेवाओं के एक बड़े केंद्र के रूप में भी उभरेगा। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही मुआवजे के दस्तावेज़ों की आधिकारिक घोषणा होगी, ज़मीनी स्तर पर विकास कार्य शुरू कर दिए जाएंगे।

जमीन नीति में बड़ा बदलाव

सरकार ने इस साल जून में अपनी ‘भूमि संचय नीति’ (Land Pooling Policy) के तहत करीब 6285 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी। इस नीति का उद्देश्य किसानों को नकद मुआवजे के बजाय विकसित भूखंड देकर उन्हें दीर्घकालिक लाभ देना था। हालांकि, किसानों के विरोध और उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए अंतरिम रोक के चलते इस नीति को अगस्त में वापस लेना पड़ा।

किसानों का मानना था कि इस नीति से उनकी जमीन पर नियंत्रण घट जाएगा और भविष्य में वे अपनी संपत्ति का स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर पाएंगे। परिणामस्वरूप, पंजाब सरकार ने अपने रुख में बदलाव करते हुए पुराने ‘भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013’ को फिर से लागू करने का निर्णय लिया।

अधिनियम 2013 के तहत पारदर्शी मुआवजा व्यवस्था

वर्तमान में लागू भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के तहत, सरकार भूमि के बदले बाजार दर के अनुसार नकद मुआवजा देती है। इसके साथ ही विस्थापन भत्ता और पुनर्वास लाभ भी शामिल किए जाते हैं ताकि प्रभावित परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

इस अधिनियम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें हर अधिग्रहण से पहले Social Impact Assessment अनिवार्य है। इसका मतलब है कि परियोजना का स्थानीय समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी गहन समीक्षा की जाती है और सार्वजनिक सुनवाई के बाद ही आगे की प्रक्रिया होती है। इससे सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जनविश्वास दोनों को मजबूती मिलती है।

किसानों के लिए उम्मीद और सरकार के लिए चुनौती

हालांकि यह परियोजनाएं प्रदेश के शहरी विकास को नई दिशा देने वाली हैं, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसानों का विश्वास जीतने की है। जहां एक ओर राज्य सरकार इन योजनाओं को रोजगार, निवेश और अधोसंरचना विकास के अवसर के रूप में देख रही है, वहीं किसानों को अपनी जमीन और आजीविका की चिंता सताती है।

अब देखना होगा कि सरकार कैसे विकास और जनहित के बीच संतुलन बनाती है और आने वाले वर्षों में मोहाली और न्यू चंडीगढ़ को पंजाब के नए “Smart Growth Corridors” के रूप में स्थापित कर पाती है या नहीं।