उत्तर प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने नई पात्रता सूची जारी की है। अब केवल वे परिवार ही मासिक फ्री राशन पा सकेंगे, जिन्होंने ई-केवाईसी पूरा कर लिया है। यह कदम फर्जी लाभार्थियों को रोकने और असली जरूरतमंदों तक सुविधा पहुंचाने का प्रयास है। लाखों परिवारों को इसका सीधा फायदा मिलेगा, लेकिन समय रहते नाम जांचना जरूरी है।
Table of Contents
नई सूची का उद्देश्य
सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह अपडेट किया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। पुरानी सूचियों में मृतक सदस्यों या गलत एंट्रीज को हटाया गया है। ई-केवाईसी से आधार लिंकिंग सुनिश्चित होती है, जिससे राशन दुकानों पर सही वितरण हो सके। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में यह बदलाव लागू हो चुका है। कुल 15 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी प्रभावित हो सकते हैं।
नाम कैसे जांचें ऑनलाइन?
सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और जिला चुनें। फिर ब्लॉक या नगर निकाय, उसके बाद गांव या वार्ड का चयन करें। दुकान नंबर पर क्लिक करने से पूरी सूची खुल जाएगी, जहां नाम, पिता का नाम और कार्ड नंबर दिखेगा। मोबाइल ऐप या एसएमएस से भी तुरंत स्टेटस पता चल जाता है। अगर नाम नजर न आए तो तुरंत अपडेट करवाएं।
ई-केवाईसी अपडेट की प्रक्रिया
राशन दुकान पर आधार कार्ड और फोटो लेकर पहुंचें, जहां बायोमेट्रिक स्कैन होगा। ऑनलाइन पोर्टल से भी सेल्फ अपडेट संभव है, जिसमें ओटीपी वेरिफिकेशन शामिल है। अंत्योदय परिवारों को 35 किलो और सामान्य को 5 किलो प्रति सदस्य मुफ्त मिलता है। बिना अपडेट के राशन रुक सकता है, इसलिए दिसंबर तक पूरा करें। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सहायता लें।
यह भी देखें- Bijli Chori: बिजली चोरों की बढ़ी मुसीबत! बिजली चोरी रोकने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, नए नियम जानें
मिलने वाले लाभ और नियम
इस कार्ड से न सिर्फ चावल-गेहूं बल्कि चीनी और केरोसिन भी सस्ते दामों पर उपलब्ध होता है। नए नियमों से डुप्लिकेट कार्ड रद्द हो जाएंगे। पात्र परिवारों को हर महीने 4-5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चल रहे हैं। यह व्यवस्था गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए वरदान साबित हो रही है।
सावधानियां और सलाह
नकली वेबसाइटों से बचें, हमेशा आधिकारिक लिंक इस्तेमाल करें। अगर समस्या हो तो स्थानीय अधिकारी से मिलें। समय पर अपडेट से परिवार की सेहत और बजट दोनों सुरक्षित रहेंगे। यह नई व्यवस्था भविष्य में और डिजिटल हो जाएगी। सभी को तुरंत जांच कर लेनी चाहिए ताकि कोई लाभ छूटे नहीं।
